छिनछिन खबर
काठमाडौं–प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले रोजगारीका लागि मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका लागि गएका नेपाली कामदारहरुलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ ।
खाडी लगायत मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी नगरेसम्म पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिने समितिको भनाइ छ । चार वर्षअघि तत्कालीन संसदीय समितिले घरेलु कामदारका रुपमा खाडी लगायत मुलुक नेपाली कामदार नपठाउन निर्देशन दिएकाले पुनः श्रम स्वीकृति सुचारु गर्न समितिले नै निर्देशन दिनुपर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताउँदै आएका छन् । सांसद विन्दा पाण्डेले श्रम मन्त्रालयले मात्रै नभई खाडीमा घरेलु कामदार पठाउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने बताइन् ।
त्यस्तै ४ वर्षसम्म घरेलु कामदार पठाउन बन्द गर्दा सरकारले यस सम्बन्धमा सुधारका काम केके ग¥यो त्यो सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समितिले माग गरेको छ । मन्त्रालयले घरेलु कामदारलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति हुने गरी काम गरेको प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिले सो प्रतिवेदनको अध्ययन गरी आबश्यक निर्णय गर्ने समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले बताए । सांसद प्रकाश रसाइलीले गन्तव्य मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा जाने कामदारको सुरक्षाका सम्बन्धमा सरकारले कुन कुन मुलुकसँग केके काम गरेको छ, सो सम्बन्धमा स्पष्ट प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने बताए ।
