- पहिलो खजुरा गाउँपालिका, दोस्रोमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
नेपालगन्ज, साउन ३-
बाँकेका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएर आएको दुई वर्षमै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका उजुरी ह्वात्तै बढेको अख्तियारको तथ्यांकले देखाएको छ । स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारको उजुरीका सम्बन्धमा आयोगले छुट्टा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानविन गरिरहेको आयोग सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख गणेश गैरे बताउँछन् । उनका अनुसार बाँकेमा स्थानीय तहका कुल ९४ वटा उजुरी अहिलेसम्म दर्ता भएका छन् ।
सबैभन्दा बढी खजुरा गाउँपालिकाको २५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगले खजुरा गाउँपालिकालाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ । त्यसपछि दोस्रोमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका २०, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिका १३/१३, नरैनापुर गाउँपालिका १०, जानकी गाउँपालिका र डुडुवा गाउँपालिका ५/५ तथा बैजनाथ गाउँपालिका विरुद्ध ३ वटा उजुरी दर्ता भएको गैरेले जानकारी दिए । ‘दर्ता भएका उजुरी माथीको छानविन चलिरहेको छ, अनुसन्धन निचोडमा पुगेपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौं,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले भने ।
आयोगले अहिलेसम्म भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा स्थानीय तहका कुनैपनि जनप्रतिनिधी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छैन । तर, स्थानीय तहका गम्भिर प्रकृतीका मुद्दाको सम्बन्धमा बिस्तृत अनुसन्धान चलिरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । स्थानीय तहबाट जनप्रतिनिधीले आफ्ना मान्छेलाई योजना बाँडेको, आफ्नै डोजर तथा लोडर प्रयोग गरेर बिलभरपाई मिलाएर अनियमितता गरेको, सार्बजनिक खरिद ऐन नियमावली विपरित सामान खरिद गरेको, बिल भरपाई मिलाएको, नियम विपरित कर्मचारी नियुक्ती गरेको, जनप्रतिनिधी र कर्मचारी मिलेर आर्थिक अनियमितता गरेको जस्ता उजुरी आयोग कार्यालयमा प्रसस्त मात्रामा आउने गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को जेठ मसान्तसम्म ५ सय ६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये २ सय ७९ वटा उजुरीको छानबिन सम्पन्न भएको छ । बाँकी २ सय २७ उजुरी छानबिनको क्रममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । बाँके, बर्दिया र दाङमा कार्यक्षेत्र रहेको उक्त कार्यालयमा सबैभन्दा बढी १ सय ६९ वटा उजुरी स्थानीय तह सम्बन्धी रहेका छन् । त्यसपछि दोस्रोमा ९८ वटा उजुरी शिक्षा अन्र्तगत प्राप्त भएका छन् । यस्तै ६८ वटा उजुरी वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य कार्यालयका १५, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातका १४, गृहका २७, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास १४, खानेपानीका ८, भुमी ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणका ४८, शहरी विकास ५, युवा तथा खेलकुद ४, सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन ३, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ १४, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती ५, सूचना तथा सञ्चार प्रविधी ७, अर्थ ५ र सम्बैधानिक सम्बन्धी कार्यालयका २ वटा उजुरी प्राप्त भएको अख्तियार कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ ।
