छिनछिन खबर
काठमाडौं–जलविद्युत् कम्पनीहरुले अब प्राथमिक शेयर आइपिओ निष्काशन गर्दा अनिवार्य रुपमा विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओको लागि बोर्डमा निवेदन पेश गर्दा तथा निवेदन दिई स्वीकृत हुन बाकी रहेका कम्पनीको हकमा समेत आयोगको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
हालसम्म विद्युत् क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नियमन निकायको अभाव भइरहेकोमा सरकारले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र सोसम्बन्धी विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइसके पछि बोर्डले यस्तो ब्यबस्था गरेको हो । आयोगको नियमावलीमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिक रुपमा शेयर निष्काशन गर्न विद्युत् नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने ब्यबस्था छ ।
आयोगले जलविद्युत् कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनको आवश्यकता, संस्थागत सुशासन लगायतका विषयमा नियमन गर्ने देखिएकोले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा थप मद्दत पुगी धितोपत्र बजार थप प्रभावकारी तथा विश्वसनीय हुने बोर्डले जनाएको छ ।
