छिनछिन खबर
काठमाडौँ– संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिले नेपाल सरकार द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कारलगायतका घटनामा गम्भीर नेदेखिएको जनाएको छ ।
द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मीबाट बलात्कृत भएकी कैलालीकी एक महिलाको मुद्दाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार पीडितलाई न्याय दिलाउन गम्भीर नदेखिएको ठहर गरेको हो । राज्य पक्षले ‘राजनीतिक तथा समाजिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्झौताका धेरै दफाहरु उल्लंघन गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा पीडितलाई कुनै सहयोग नगरेको उल्लेख छ ।
नेपाल सोही समितिको सदस्य समेत हो । आफू सदस्य रहेकै समितिबाट यस्तो प्रतिवदेन आउनु नेपाल सरकारका लागि नैतिक संकट सिर्जना हुनु हो । यस्तो प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने मानव अधिकारवादी बताउँछन् ।
