नेपालगन्ज, चैत ७-
बिद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने पोशाक उपलब्ध गराउने भन्दै दुई वर्षअघि ब्यवसायी रेनु भण्डारीले नेपालगन्जमा इनोभेटिभ युनिफम नामक पसल खोलेर ब्यवसाय सुरु गरिन् । तर, अपेक्षा अनुरुप उनले स्थानीय बोर्डिङ स्कुल र कलेजका बिद्यार्थीलाई पोशाक लगायतका सामाग्री बिक्री गर्न सकिनन् । अहिलेसम्म उनले करिव आधा दर्जन बोर्डिङ स्कुलका बिद्यार्थीलाई मात्र पोशाक बिक्री गरेकी छन् । ‘जे सोचेर ब्यवसाय सुरु गरिएको थियो, त्यसरी बोर्डिङ स्कुल र कलेजले साथ दिएनन्,’ उनले भनिन् ‘हामीले गुणस्तरिय सामान दिईरहेका छौं, तर यहाँका अधिकांस बोर्डिङ स्कुल र कलेजहरु आफ्ना बिद्यार्थीलाई रुपैडिहा पठाउँछन् ।’ उनी कहाँ आर्दश, सेन्थोमस, एबिसी, होलिल्याण्ड, समावेशी, ब्रिटिस र स्यामरोक बोर्डिङ स्कुलले मात्र बिद्यार्थी पठाउँछन् ।
रुपैडिहाकै मुल्यमा र अझ गुणस्तरिय पोशाक उपलब्ध गराएपनि स्कुल तथा कलेजको बाध्यकारी नियमका कारण अधिकांस बिद्यार्थी सिमापारी जाने गरेको ब्यवसायी भण्डारीले सुनाईन् । नेपालगन्जमा ७ वर्षदेखी ‘आर्दश युनिफम’ सञ्चालन गर्दै आएका चन्द्र श्रेष्ठ भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । स्कुल पोशाकमा रहेको भारतीय एकाधिकार तोड्न उनलाई हम्य–हम्य परिरहेको छ ।
नेपालगन्जका बोर्डिङ स्कुल र कलेजलाई लक्षित गरेर युनिफम ब्यवसाय सुरु गरेपनि श्रेष्ठ सन्तुष्ट छैनन् । ‘नेपालगन्जमै युनिफम ब्यवसाय हामीले गरिरहेका छौं, प्रत्येक बोर्डिङ स्कुल र कलेजलाई थाहा पनि छ,’ उनले भने ‘हामीले कमिसन दिन सक्दैनौं, तर सिमापारीकै रेटमा त्योभन्दा पनि राम्रो क्वालिटीको डे«स, टाई, बेल्ट र जुत्ता दिएपनि अधिकांस स्कुलले आफ्ना बिद्यार्थीलाई त्यतै पठाउने काम गरेका छन् ।’ आफु कहाँ नेपालगन्जका स्कुल र कलेजका बिद्यार्थी पोशाक किन्न फाटफुट रुपमा मात्रै आउने गरेको ब्यवसायी श्रेष्ठले सुनाए ।
ब्यवसायीका अनुसार स्कुल र कलेज बिद्यार्थीको पोशाकसहित आवश्यक पर्ने टाई, बेल्ट, जुत्ता लगायत सामान विक्री गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित पसल इनोभेटिभ र आर्दश युनिफम मात्र हुन् । यसका साथै स्वर्गद्धारी गार्मेन्ट, मोहिनी गार्मेन्ट तथा अन्य कपडा पसलले पनि आवश्यकता अनुसार स्कुलको पोशाक बिक्री गर्छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार बाँकेमा करिव २ सयको हाराहारीमा बोर्डिङ स्कुल तथा कलेज सञ्चालनमा रहेका छन् । यि मध्ये करिव ७५ प्रतिशत बोर्डिङ स्कुल र कलेजले पोशाक किन्न बिद्यार्थीलाई रूपैडिहा पठाउन बाध्य बनाएको ब्यवसायी बताउँछन् । स्रोतका अनुसार नेपालगन्जका चर्चित राजनीतिक नेता, नागरिक समाजका अगुवाले समेत सञ्चालन गरेका बोर्डिङ स्कुल तथा कलेजले पोशाक किन्न बिद्यार्थीलाई सिमापारी पठाउने गरेको ब्यवसायीको भनाई छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले कमिसनको चक्करमा यहाँका बोर्डिङ स्कुल र कलेजले बिद्यार्थीलाई सिमापारी पठाउने गरेको आरोप लगाए ।
‘नेपाली ब्यापारीले कमिसन दिन सक्दैनन्, किनकी यिनीहरुले नाफा कम खाएर क्वालिटीको सामान दिन्छन्,’ बैश्यले भने ‘रुपैडिहामा त्यहाँका ब्यापारीले बिद्यार्थीलाई क्वालिटी खस्केको सामान भिडाउँछन्, कमिसन चाही बोर्डिङ स्कुल र कलेज सञ्चालकले लिन्छन् ।’ बिद्यार्थी र अभिभावकले नेपालगन्जका पसलमा किन्न खोजेपनि स्कुल तथा कलेजले सिमापारी किन्न सिण्डीकेट लगाउने गरेको उनले जिकिर गरे । भारतीय बजारको एकाधिकार र बोर्डिङ स्कुल तथा कलेजको सिण्डकेट तोड्न भन्सार चेकजाँचमा कडाई गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दापनि नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले सुनुवाई नगरेको अध्यक्ष बैश्यको गुनासो छ । उनले थपे, ‘बिद्यार्थी भनेका कलिलो बिरुवा जस्तै हुन्, उनीहरुलाई स्कुलले सानै उमेरबाट भारतबाट राजश्व छलेर कपडा किन्न सिकाएका छन्, त्यो बच्चाले भविष्यमा कस्तो शिक्षा सिक्ला ।’ बोर्डिङ स्कुल र कलेजले अब आफ्नो कमजोरी सच्याउनुपर्ने अध्यक्ष बैश्यले बताए ।
बोर्डिङ स्कुल र कलेजले सिमापारीका ब्यवसायीसँग पोशाक लगायतका सामाग्री किन्न बिद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बाध्यता पारेको गुनासो बढेपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईले नयाँ शैक्षिक शत्रलाई लक्षित गरी यस्तो प्रवृत्ती रोक्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको बुझिएको छ । ईकाई प्रमुख गोरखबहादुर थापाले बोर्डिङ स्कुल तथा कलेजको नियमन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहले पाएको हुँदा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई यस्तो प्रवृत्ती रोक्न परिपत्र गरिएको बताए । ‘उपमहानगरपालिकालाई परिपत्र गरिसकेका छौं, यसवर्षबाट सिमापारी पठाउने स्कुल र कलेजको प्रवृत्ती रोकिएला,’ उनले भने । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. धवलशमशेर राणाले स्वदेशमै युनिफम पसल खुलिसकेको हुँदा यसवर्ष बिद्यार्थीलाई भारतीय बजार पठाउन नदिइने ठोकुवा गरे । ‘स्कुललाई हामी यो रोक्न लगाउँछौं, तर अभिभावक आफै जान्छन् भने हामी रोक्न सक्दैनौं,’ राणाले भने ।
नागरिक पश्चिमेलीबाट
