मालती ओली
काठमाडौं, मंसिर ५ । राज्य विरुद्ध सशस्त्र युद्ध गरिरहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बुधबार १२ वर्ष पुगेको छ। २०५२ फागुनदेखि ’जनयुद्ध’ गरिरहेको माओवादीले २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि देशमा जारी दशक लामो युद्ध अन्त्य भएको थियो । १० वटा विविध भागमा समेटिएको त्यो सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले हस्ताक्षर गरेपछि देशले शान्तिको सास फेर्न पाएको हो ।
उक्त सम्झौतामा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प गर्दै ’शान्ति सम्झौता गरिएको उल्लेख छ । सम्झौतामा २०६४ जेठभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने, माओवादी लडाकुहरु देशका विभिन्न सातवटा शिविर र त्यस वरपरका तीनरतीन वटा शिविरमा रहने, हतियारहरु भण्डारण गरिने, दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती नगर्ने, आफ्नो कब्जामा रहेका मानिसहरुको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र मुक्त गर्ने, बेपत्ता पारिएका वा मारिएका मानिसहरुको बारेमा ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेखित थिए ।
शान्ति सम्झौता भए पनि अझै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सरकार वा माओवादीबाट पीडित भएकाले भने न्याय पाउन सकेका छैनन् । बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था अज्ञात छ । दोषीलाई कारबाही हुन सकेको छैन । सरकारले द्वन्द्वको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको छ । यतिखेर ती आयोगका कामसमेत प्रभावहीन हुँदै गइरहेको गुनासो छ । ती आयोगमा परेको डेढ लाखभन्दा बढी उजुरीको कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । शान्ति स्थापनापछि जसरी देशमा आर्थिक समृद्धि हुने आशा गरिएको थियो, त्यो अझै सर्वसाधारणले बुझन पाएका छैनन् । विगतमा राजनीतिक समस्याका कारण देशमा आर्थिक विकास गर्न नसकेको दावी गर्ने नेताहरू यतिखेर सत्तामा छन् । राजनीतिक एजेन्डा सकिएको बताउने गरिए पनि देश आर्थिक समृद्धिको पाइलामा भने बढ्न सकेको छैन । बरु उल्टै भ्रष्टाचार, अराजक, चाप्लुसी बढेको देखिन्छ ।
