काठमाडौं, कात्तिक २४ (एजेन्सी) । चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङ्गको महत्वाकांक्षी परियोजना वान बेल्ट वान रोड (ओबीओर) लाई लिएर भारतले चिन्ता जनाएको छ । यो परियोजना आफ्ना लागि खतरा भएको भन्दै भारतले चिन्ता जनाएको हो । यो परियोजनामार्फत् चीनले रेल, सड़क र समुद्री मार्गबाट एसिया, युरोप र अफ्रिकाका ७० देश जोडिनेछन् । जसमार्फत चीनले आफूलाई घेर्न खोजेको भन्दै भारतले आलोचना गरिरहेको छ । ओबीओरमा चीनले ९०० अर्ब डलर (करिब १०२ लाख करोड रुपैयाँ) खर्च गरिरहेको छ । यो रकम विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एकतिहाइ हो ।
सिल्क रूटको आधुनिक रूप ओबीओआर
दोस्रो शताब्दीमा चीनले ने भारत, फारस (वर्तमान इरान) र रोमन साम्राज्यलाई जोड्न सिल्क रूट बनाएको थियो । यसबाट चिनियाँ कारोबारी उँट र घोडाको माध्यमबाट रेशमसमेत धेरै वस्तुको व्यापार गर्थे । चीनले अहिले ओबीओआरलाई दुई भागमा बनाइरहेको छ । पहिलो, जमिनमा बनिरहेको सिल्क रोड छ । जसलाई सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट (एसआरईबी) भनिन्छ । दोस्रो, म्यारीटाइम सिल्क रोड (एमएसआर) हो, जुन समुद्र हुँदै गुज्रिँदैछ । एसआरइबी एशिया, अफ्रिका र युरोपलाई जोड्नेछ । यो रूटले बेइजिङलाई टर्कीसम्म जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्का्तिर रूस(इरान(इराकलाई पनि यसले घेर्नेछ । अर्का्तिर एमएसआर दक्षिण चीन सागरबाट हिन्द महासागरको बाटो हुँदै दक्षिण(पूर्व एशिया, अफ्रिका र खाडी देशलाई जोड्नेछ ।
९८ सय किमी रेल लाइन
ओबीओआरमार्फत् चीनले पूर्वाधार, ढुवानी र ऊर्जामा ठुलो लगानी गरिरहेको छ । यसमार्फत् पाकिस्तानमा ग्यास पाइपलाइन, हंगेरीमा एक राजमार्ग र थाईल्यान्डमा तीब्र गतिको रेल लाइन बनाइँदैछ । चीनबाट युरोप (पोल्यान्ड) सम्म ९८ सय किलोमिटर रेललाइन पनि बनाइँदैछ ।ओबीओआरमार्फत् चीनको शिनजियाङ्गबाट पाकिस्तानको ग्वादरसम्म चीन(पाक इकोनोमिक कोरिडोर (सीपीईसी) बनिरहेको छ । सीपीईसी पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीर (पीओके) हुँदै जान्छ । भारतले यसलाई सम्प्रभुताको उल्लंघन मानिरहेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार कुनै पनि देशले आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डतालाई नजरअन्दाज गर्दै यस परियोजनासँग जोडिन सक्ने छैनन् ।
परियोजनाको सम्बन्ध काश्मिरसँग छैन
अघिल्लो साल मेमा चीनमा ओबीओआरमाथि भएको सम्मेलनमा २९ देश सहभागी भए । यसमा भारत भने सहभागी भएन । त्यो बेला भारतले यस परियोजना अन्तरराष्ट्रिय कानुन, पारदर्शिता र बराबरीमा आधारित हुनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
चीनको विदेश मन्त्रालयले त्यो बेला भनेको थियो, सीपीईसीको भारतको राजनीतिक र काश्मीर सीमा विवादसँग सीधै कुनै लेनदेन छैन । यो केवल आर्थिक सहयोग र विकासका लागि बनाइएको हो ।’
भारतलाई के घाटा ?
हिन्द महासागरका देशमा चीनले बन्दरगाह, नौसेना बेस र निगरानी पोस्ट बनाउन चाहिरहेको छ। यसलाई भारतले एक किसिमले आफूलाई घेर्न खोजिएको अर्थ लगाएको छ। यसलाई ’स्ट्रिङ्ग अफ पल्स’ नाम दिइएको छ । परियोजनामार्फत् चीनले श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेशमा विशाल बन्दरगाह बनाउँदैछ । यसमार्फत उसले बंगालको खाडी र अरब सागरमा प्रभाव बढाउनेछ । ओबीओआरमार्फत् चीनले विकासशील देशमा ठुलो मात्रामा लगानी गर्दैछ । यसबाट ती देशहरूमा भारतको व्यापारमा असर पर्न सक्ने चिन्ता भारतीय अधिकारीहरूले गरेका छन् । केही विज्ञहरूले भने ओबीओआरमा सहभागी भएमा भारतलाई पनि ठुलो फाइदा हुने बताएका छन् । यो क्षेत्रमा उसको प्रभाव विस्तारका अलावा ऊर्जा र समुद्रमाथि पनि पकड मजबुत हुनेछ । ओबीओआरमार्फत चीनले भारतमा लगानी बढाउनेछ । जसले भारतको पूर्वाधार विकासमा सहयोग मिल्न सक्ने भारतीय विज्ञहरू नै बताउँछन् ।
आर्थिक कब्जा गर्दै चीन ?
भारतस्थित विदेश मामिलका जानकार रहिस सिंहले चीनले ओबीओआरमार्फत् श्रीलंका, म्यान्मार, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, बंगलादेश र म्यान्मारलाई अर्बौँ डलर ऋण दिइरहेको छ । तर यी देशहरू उसको ऋण तिर्ने अवस्थामा नरहेका उनको तर्क छ। चीनले त्यहाँको पूर्वाधार विकासको काम लिँदै आफ्ना कम्पनीलाई बेचिरहेको आरोप पनि लागिरहेको छ । चिनियाँ कम्पनीले यी देशमाथि आर्थिक रूपमा कब्जा गरिरहेको भारतीय पक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ । यो परियोजनामार्फत् चीनले भारतलाई जमीन र समुद्र, दुवैतर्फबाट घेरिरहेको भन्दै चिन्ता जनाइएको छ । यदि भारतले यसमा (ओबीओआर) सहभागिता जनाएमा विश्व अर्थतन्त्रको हिस्सेदार त बन्नेछ । अर्का्तिर भारतको चिन्ता भनेको यसमा नेतृत्वदायी भूमिका नहोला भन्ने हो ।
