सरकारी कर्मचारीद्वारा नै नियम उल्लंघन, ५ महिनामा एउटै मन्त्रालयका सवा सय कर्मचारी विदेश भ्रमणमा

25

प्रशिद्धका खड्का
काठमाडौं, असोज १७ । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अनावश्यक भ्रमण रोक्न वैदेशिक भ्रमण निर्देशिजारी गरे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने त्यसको उल्लंघनमा गरेको पाइएको छ । राज्यको स्रोत साधन खर्चेर हुने कर्मचारी एवं पदाधिकारीको भ्रमण फलदायी नभएको र काम छाडेर वैदेशिक भ्रमणमा केन्द्रित हुने लहर चलेको भन्दै सरकारले निर्देशिका ल्याएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने पछिल्लो ५ महिनाको अवधिमा १ सय २२ जनाभन्दा बढी कर्मचारी र पदाधिकारी वैदेशिक भ्रमणमा पठाएको भेटिएको छ ।


घुम्न पाइने र भत्ता पाउने लोभमा कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरू विषय नमिल्ने र असान्दर्भिक विदेशका कार्यक्रम, सेमिनारमा जाने गरेका छन् । मन्त्रालयबाट प्राप्त वैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयनको सूची हेर्दा गत वैशाखदेखि असोज ४ गतेसम्म अध्ययन, तालिम, अवलोकनलगायत विभिन्न नाउँमा भ्रमणमा जाने कर्मचारीको संख्या नाघेको हो । भ्रमणमा जानेहरूमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, इन्जिनियर, नायव सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटरदेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसम्म छन् । मन्त्रालयले गरेको मनोयननको विवरण हेर्दा जापान, कोरिया, मलेसिया, चीन, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, भारत, इन्डोनेसिया, जर्मनी, स्विटजरल्याण्ड, नेदरल्याण्डलगायतका देशमा कर्मचारीले भ्रमण गरेका छन् । सबैभन्दा बढी जापान र चीनमा भ्रमण भएको छ । तीमध्ये आधाभन्दा बढी भ्रमण दुई साता लामो अवधिका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनमा ५७ जना, जापानमा २८ जना, भारत १६ जना, जर्मन ८ जना, मलेसिया २ जना, कोरिया ३ जना, इन्डोनेसिया २ जना, थाइल्याण्ड १ जना, फिलिपिन्स ३ जना, स्वीट्जरल्याण्ड १ जना, नेदरल्याण्ड १ जना गएका छन् । अधिकांश सुशासन र स्थानीय विकाससम्बन्धी तालिम र सेमिनार हुन् ।

मन्त्रालयका अनुसार त्यो विवरणमा काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगरलगायतका महानगरपालिकाका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको नामावली भने उल्लेख छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले पहिला स्थानीय तहले मन्त्रालयको सहमति नलिई भ्रमणमा गएकाले उनीहरूको विवरण नराखिएको बताए । विदेशी निकाय एवं गैरसरकारी संस्थालाई आफैंले निम्ता पठाउन आग्रह गर्ने र आफ्नो महाशाखा, विभाग, शाखा नै रित्तो बनाएर विदेश भ्रमणमा जाने समस्या देखिएपछि सरकारले केही महिना अघि निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर निर्देशिका जारी भए पनि कर्मचारीले भने त्यसलाई छल्दै वैदेशिक भ्रमणमा जाने गरेका छन् ।

घुम्न पाइने र भत्ता पाउने लोभमा कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरू विषय नमिल्ने र असान्दर्भिक कार्यक्रम एवं सेमिनारमा पनि विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् । विदेश भ्रमणमा जाँदा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले २ सय अमेरिकी डलर, सहसचिवले १ सय ७५, उपसचिव र शाखा अधिकृतले १ सय ५० र सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहयोगीले १ सय २५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन भत्ता पाउँछन् । पछिल्लोपटक सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गर्दै आइएनजीओको कार्यक्रमबाट हुने विदेश भ्रमणमा जनप्रतिनिधिलाई समेत जान रोक लगाएको छ । सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्दै विदेश भ्रमण गर्नेको संख्या भने घट्न सकेको छैन ।

Womui
Womui