मालती ओली
काठमाडौं, असोज ४ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई महाभियोग लगाउने तयारी गरेको खबर चर्चामा छ । केही दिनअघि मात्र प्रधानन्यायधीसमा अयोग्य ठहरिएका जोशीलाई निक नेकपाले महाभियोग लगाउन खोज्दैछ ? यतिखेर सबैको चासो भएको छ । महाभियोगका लागि नेकपाले सांसदहरुसँग हस्ताक्षर संकलनसमेत थालिसकेको छ ।
नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित सांसदहरुलाई खाली पानामा हस्ताक्षर गराइएको एक सांसदले जानकारी दिए । अभियानको नेतृत्व नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङले गरिरहेको बताइएको छ । प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक समितिबाट सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका जोशी केही समय बिदामा बसेका थिए । तर, नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा ओमप्रकाश मिश्र आएसँगै उनी पुनः सर्वोच्च फर्किएका थिए । जोशी सर्वोच्च फर्किएसँगै नेकपाका नेताहरु उनीसँग आक्रोशित भएका थिए । उनीहरुले राजीनामा दिई
सर्वोच्चको गरिमा बचाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, जोशीले आग्रह अटेर गर्दै गएपछि नेकपा महाअभियोग लगाएरै निकास खोज्ने प्रयासमा जुटेको एक नेताले बताए ।
जोशीलाई गत साउन १८ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि उनीमाथि राजीनामा दिन दबाब बढेको थियो । तर, उनले आफू प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि न्यायाधीशका रुपमा काम गर्ने बताउँदै आएका छन् । संविधानको धारा १३१ (ग) मा धारा १०१ बमोजिमको महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । धारा १०१ मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था पनि सो धारामा गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा नेकपाको १ सय ७४ जना सांसद छन् । सत्ता सहयात्री अर्को दल संघीय समाजवादी फोरमको १६ सिट पनि जोड्दा सत्ता साझेदार दलको १ सय ९० सांसद पुग्नेछन् । जुन दुई तिहाइभन्दा बढी हो ।
