छिनछिन खबर
काठमाडौं, भदौ १३ । अष्ट्रेलियन कम्पनी बाहिरिएको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेजले पनि बाहिरने संकेत दिएको छ । ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना थ्री गर्जेजले नबनाउने संकेत दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । बुधबार कम्पनीका अधिकारीले ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका अधिकारीसँगको छलफलमा थ्री गर्जेजका अधिकारीले आयोजनाबाट बाहिरिेने संकेत दिएका हुन् ।
चाइनिज कम्पनी थ्री गर्जेजलाई एक महिना पहिले उच्च अधिकारी वार्ताका लागि पठाउन नेपालले पत्राचार गरेको थियो। बुधबारको छलफलमा कम्पनीका अध्यक्ष नै सहभागी भएका थिए । तर उनले पनि अहिलेको विद्युत खरिददरमा आयोजना बनाउन नसकिने र सम्झौता अनुसारको विद्युत उत्पादन नहुने पूरानै अडान दोहो¥याएका थिए । छलफलमा ऊर्जामन्त्री पुनले सरकार अहिले नेपालमा स्थिर सरकार रहेकाले काम गर्न सहज रहेको र उत्पादन सामग्रीको मूल्य घटिरहेकाले बनाउन आग्रह गरेका थिए । थ्री गर्जेज आफ्नो अडान कति पनि पुनर्विचार गर्ने पक्षमा देखिएन । आयोजनाको बारेमा अन्तिम टुंगो लगाउन गठन भएको समितिले भने पहिले नै थ्री गर्जेजसँग यसअघि गरेको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले आयोजना सरकारले नै निर्माण गर्दा राम्रो हुने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । नेपालले आफैं बनाउने भएमा आयोजनाको पुनः अध्ययन गरेर निर्माण अगाडि बढाउन समितिले सिफारिस समेत गरेको थियो । सरकारले समेत चालु आर्थिक वर्षको बजेमा यो आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ओली पुनः चीनलाई नै दिने गरी फर्किएका थिए ।
२०७१ सालको साउनमा निर्माण सुरु गरेर २०७६ सालको पुस दोस्रो सातामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य गरीथ्रि गर्जेजेसँग सम्झौता भएको थियो । २०६८ सालको फागुन १७ गते सम्झौता भएपनि ७ वर्षसम्म थ्रि गर्जेज आयोजना ओगटेर बस्यो । प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत हिउँदमा १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ७ रुपैयाँ १० पैसामा किन्ने दर निर्धारण गरेको छ । यो मूल्यमा विद्युत बिक्री गर्दा आयोजनालाई फाइदा नहुने भन्दै थ्रि गर्जेजले अड्को थाप्दै आएको थियो ।बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने र आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि सरकारले २०५४ सालमा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई दिएको थियो । पटकपटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सम्झौता खारेज भएको थियो ।सोही वर्ष आयोजना निर्माणको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको थियो । थ्री गर्जेजले २०६८ मा गरेको सम्झौतामा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा गरिसक्ने उल्लेख छ ।
