राष्ट्रियसभाका तीन समितिका सभापति निर्विरोध

174

छिनछिन खबर
काठमाडौं, भदौ १३ । राष्ट्रियसभामा चार वटा विषयगत समितिमध्ये तीनले नेतृत्व पाएका छन् । तीनवटै समितिमा नेकपाका सांसद सभापतिको रुपमा निर्विरोध रुपमा चयन भए ।मंगलबार भएको मनोनयनमा नेकपा सांसदहरुले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि बुधबार उनीहरुलाई चयन गरिएको हो । संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा चार विषयगत समिति छन् । ती समितिहरु हाल ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चानल गर्दै आएका थिए।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिका मात्र नेतृत्व पाउने निश्चित भएकाले राष्ट्रियसभाको चारवटै समितिमा नेकपाले पाउने सहमति भएको थियो ।

यस्ता छन् समितिका सभापति
विधायन व्यवस्थापन समिति
राष्ट्रियसभा अन्तर्गत महत्वपूर्ण विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन निर्माण र कानुनी कार्यका लागि काम गर्नेछ। समितिको सभापतिमा नेकपाका पर्शुराम मेघी गुरुङ चयन भएका छन् । समितिमा नेपाली कांग्रेसका जितेन्द्र नारायण देव, बद्री पाण्डे र राजपाका वृशेषचन्द्र लालसहित १४ जना सदस्य छन् ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति
कानुन निर्माणपछि नियमावली र निर्देशिका निर्माण गरी सरकारी निकायले गर्ने कामका बारेमा अध्ययन गर्ने क्षेत्राधिकार भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारी चयन भएका छन् । राधेश्याम अधिकारीसमेत सदस्य रहेको उक्त समितिमा १३ सदस्य छन् ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समिति
राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरुमा छलफल गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने क्षेत्राधिकार भएको उक्त समितिमा १४ जना सदस्य रहेका छन्।समितिको सभापति महिला बनाउनुपर्ने भएकाले पहिलो रोजाइमा दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) रहेकी थिइन् । कोमल ओली समेत रहेको उक्त समितिमा रावल निर्विरोध चयन भएकी हुन् ।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा भने उम्मेदवारी दर्ता नहुँदा फेरि विर्नाचन गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले पाउने भएपछि निर्वाचन सरेको हो । विकास आयोजना र लक्ष्यका बारेमा छलफल गर्ने यो समितिमा १४ सदस्य छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत विमला राई पौड्याल, कालीबहादुर मल्ल र दिनानाथ शर्मा उक्त समितिमा सदस्य छन् ।समितिको सभापतिमा नेकपावाट भैरवसुन्दर श्रेष्ठ सरकारको रोजाइमा थिए । तर नेपाली कांग्रेसले पाउने भएपछि उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएनन् । उक्त समितिमा सभापतिका रुपमा कांग्रेस सांसद तारादेवी भट्टको नाम चर्चामा रहेको छ । भट्ट राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिको सदस्य भएको र उनलाई पुनः दिगो विकास समितिमा ल्याउनुपर्ने भएकाले मंगलबार मनोनयन हुन नसकेको हो ।

Womui
Womui