मालती ओली
काठमाडौं, भदौ १ । १ सय ६५ वर्षअघि जंगबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन विस्थापित गर्दै भदौ १ गतेदेखि नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा भएको छ । बदलिएको समय अनुसार नयाँ मुलुकी संहिता ार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । वि.स. १९१० मा प्रचलित धर्म–परम्परा, सनद–सवाल, प्रथा आदिमा आधारित रहेर जंगबहादुरले मुलुकको पहिलो संहिताबद्ध कानुन जारी गरेका थिए ।
कानुनी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले २०६५ साल मंसिर १८ गते कार्यदल गठन गरेको थियो । तत्कालीन सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजकत्वको ‘फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल’मा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु र अन्य विज्ञ कानुन व्यवसायी रहेका थिए । त्यस्तै पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजक रहेको देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल समेत गठन गर्यो। देवानी र फौजदारी कानुनमा विज्ञता हासिल गरेका दुई न्यायाधीशको नेतृत्वको कार्यदलले २०६७ सालमा मस्यौदा बुझाएका थिए। यही मस्यौदामाथि सरोकारवाला सबै पक्षसँग लगातार छलफल भई अघिल्लो संसदले पारित गरेको हो । २०७४ भदौमा संसदबाट बहुमतले पारित भएको यो ऐनमा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐनका व्यवस्था नै छन् भने २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र बाँकी २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर निर्माण गरिएको छ ।
यस्ता छन् संहिताका मुख्य विशेषता
अपुताली हकः संहिताले अपुतालीसम्बन्धी हालको व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । हाल सात पुस्तासम्म रहेको अपुताली दाबीसम्बन्धी व्यवस्था अब तीन पुस्तामा झारिएको छ । छोरा–छोरी दुवैको तीन पुस्तासम्म अब अपुताली हकदाबी कायम रहने छ । तीन पुस्तासम्म पनि हक पुग्ने व्यक्ति नभए सम्पत्ति राज्यको हुने व्यवस्था नयाँ संहिताले गरेको छ । सामान्यतया अपुताली पछिल्लो पुस्तामा सर्ने भए पनि संहिताले अघिल्लो पुस्तामा सर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । अर्थात् छोराछोरीको कुनै सम्पत्तिको हक अब बाबु–आमामा पनि जानेछ ।
पारिवारिक कानुन
संहिताले पारिवारिक कानुनका केही नवीनतम पक्षहरू समेटेको छ । हालको पारिवारिक कानुनमा विवाह गर्ने उमेर १८ वर्षलाई २० वर्ष पु¥याइएको छ । यस्तै, सम्बन्ध विच्छेदमा महिला र पुरुष दुवैका लागि समान व्यवस्था गरिएको छ । अब पुरुषले पनि जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने छन् ।
नागरिकको नयाँ परिभाषा
१८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई नाबालक, १० वर्ष मुनिकालाई अक्षम, १०–१८ अर्धसक्षम र १८ वर्षमाथिकालाई सक्षम नागरिक भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
जन्मकैद
संहितामा क्रुर यातना दिई ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी ज्यान मारेमा, अपहरण वा शरीर बन्धक राखी ज्यान मारेमा, पेय पदार्थमा बिष हाली मारेमा, कुनै पनि जातिको नास गर्ने उद्देश्यका साथ हत्या (जेनोसाइड) गर्ने कसुर गरेमा र जबरजस्ती करणी गरेमा जन्मकैद अर्थात जिवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी बाहेकका कैदहरुमा मात्र जन्मकैद भनेको २५ वर्ष हुने संहितामा उल्लेख छ ।
अन्य देशमा गरेका अपराधमा पनि सजाय गर्न सकिने
संहिताले यसअघि भन्दा फरक व्यवस्था गर्दै अन्य जुनसुकै देशमा कारबाही गरे पनि सजायको भागीदार नेपालमा बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बेपत्ता पार्ने कार्यलाई पनि अपराधको मान्यता
नयाँ संहिताले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न हुनेलाई अधिकतम ५ वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने संहितामा उल्लेख छ ।
धम्काएर असुल गर्नेलाई पनि सजाय
संहितामा डर देखाएर, धम्क्याएर असुल गरिने कार्यका लागि अलग्गै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी जानाजान विश्वासघात गर्नेहरूलाई पनि सजाय गर्ने प्रावधान राखिएको छ । कैद तथा जरिवानामा नयाँ कानुनमा एकरुपता ल्याइएको छ । १ वर्ष कैद हुने मुद्दामा १० हजार, २ वर्ष हुनेमा २० हजार र ३ वर्ष हुनेमा ३० हजारका दरले वृद्धि गर्ने संहितामा उल्लेख छ । वैज्ञानिक न्याय प्रणालीअन्तर्गत पीडितलाई पीडक पक्षबाट क्षतिपूर्ति भराउने तथा सरकारका तर्फबाट पीडित राहतकोष स्थापना गरिने संहितामा उल्लेख छ ।
कानुनको अनविज्ञता क्षम्य नहुने
कानुनको जानकारी नभएका कारण भएको अपराधमा माफी नपाउने कानुनको सिद्धान्तलाई संहितमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । तर तथ्यको भ्रम परी गरेको काम भने कसुर नहुने संहितामा उल्लेख छ । तथ्यको भ्रममा परी कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने मानिएको विश्वास गरी असल नियतले गरेको कुनै काम कसुर नमानिने संहितामा उल्लेख छ । एकै व्यक्तिलाई एउटै अभियोगमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा नचलाइने पनि संहितामा उल्लेख छ ।
सवारी चलाएर लापरवाही गरे १० वर्षसम्म कैद
लापरवाही रुपमा सवारी चलाएर दुर्घटना भई यात्रु वा अन्य व्यक्तिको ज्यान गए पनि कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाएर धरौटीमा छुट्दै आएका सवारी चालकले अब उन्मुक्ति नपाउने भएका छन् । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तीको ११८ नम्बर अनुसार २ वर्षसम्म मात्र कैद सजाय हुने अपराध भएमा धरौटी राखी रिहा हुन सकिने कानुनी व्यवस्थाको फाइदा लिँदै धेरै चालक उम्कदै आएका थिए । तर नयाँ मुलुकी संहिताले सवारी दुर्घटनाको अपराधलाई गम्भीर रुपमा लिँदै धरौटीमा छुट्न बन्देज लगाउने व्यवस्था राखेको छ। कसैले लापरबाही गरी सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर लागि वा कुनै किसिमको सवारी दुर्घटना भई सवारीमा रहेको तथा बाहिर जुन सुकै स्थानमा बसेको भए पनि ८१ दिनभित्र मृत्यु भएमा सवारी चलाउने व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था संहिताले गरेको छ ।
६ महिनामा बच्चा जन्मे पनि स्वीकार गर्नुपर्ने
सामान्यतया विवाह भएको ९ महिनापछि बच्चा जन्मने गर्छ । ९ महिनापछि जन्मेको शिशु विवाह गरेको पुरुष र उसको परिवारले स्वीकार गर्ने नेपाली परम्परा रहेको छ । तर मुलुकी संहिताले विवाह भएको मितिले १ सय ८० दिनपछि जन्मेको शिशु विवाहित पतिबाटै जन्मेको मान्यता दिएको छ । पतिको मृत्यू भएका वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएमा उक्त मितिबाट २ सय ७५ दिनभित्र अर्थात ९ महिनासम्म जन्मेको बच्चा पनि पूर्व पतिकै हुने संहितामा उल्लेख छ । विवाह गर्ने तथा कुनै प्राकृतिक वा अन्य प्राविधिक कारण छिटो बच्चा जन्मेमा स्वीकार नगर्ने चलन अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
नापतौलमा गडबड गरे तीन वर्ष कैद
नापतौलमा घटिबढी हुने गरी वा त्रुटीपूर्ण नापतौल गरी ठगी गरेमा धरौटीमा उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था संहितामा राखिएको छ । यस्तो कार्य गर्नेलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवाना हुने संहितामा उल्लेख छ। नापतौल ऐनको विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरी संहितामा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो। पुरानो ऐनको व्यवस्थामा २ वर्षसम्म अधिकतम भनिएकाले ठगी गर्नेहरु धरौटीमा छुट्दै आएका थिए। तर अब धरौटीमा सहज रुपमा छुट्न नपाउने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
राहदानी दुरुपयोगमा कडा सजाय
संहिताले राहदानी दुरुपयोग गर्नेलाई कडा सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आफ्नो नामको राहदानी अरुलाई प्रयोग गर्न दिएमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न विद्यमान राहदानी ऐन २०२४ लाई संशोधन गरिएको हो। झुट्टा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा र जुन उद्देश्यका लागि दिएको हो त्यस बाहेकमा प्रयोग गरेमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना हुने संहितामा उल्लेख छ ।
म्याद नाघेको औषधी बिक्री गरेमा ज्यान मुद्दा
औषधी ऐन २०३५ को कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै संहिताले म्याद नाघेको औषधी बिक्री गरेमा ज्यान मुद्दा बराबरको सजाय हुने संहितामा उल्लेख छ । औषधी ऐनको दफा २ लाई संशोधन गर्दै औषधी मिसावट गरेमा, म्याद नाघेको औषधी बिक्री गरेमा अन्य वस्तुलाई औषधी भनी दिएमा यस्तो सजाय हुने संहितामा उल्लेख छ । गलत औषधी दिएर ज्यान गएमा ज्यान मारेको सरह, औषधी सेवनका कारण ज्यान मर्न सक्ने खतरा पुगेको वा पुग्ने सम्भावना भएमा ज्यान मार्ने उद्योग गरेको र शरीरको कुनै अंगमा क्षति पुगेमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने संहितामा उल्लेख छ ।
