छिनछिन खबर
काठमाडौं ,साउन २२ ।सप्तरीको मलेठमा २०७३ फागुन २३ गते पाँच जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको बारेमा प्रदेश २ को सरकारले फेरि छानबिन सुरु गरेको छ ।यसअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको संयोजकत्वमा मानव अधिकार आयोगले एक उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर, सो प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा गठन भएको चार सदस्यीय छानविन समितिले सोमबारदेखि छानविन थालेको हो ।प्रदेश सरकारले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी छानविन समिति गठन गरेको थियो । तर सोमबार १५ दिने म्याद समाप्त भएकै दिनदेखि अध्ययन शुरु गरिएको हो । अब फेरि १५ दिनका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट समय थप गरिने बताइएको छ ।सोमवार विहान १० वजे सिडियो कार्यालयमा सुरक्षाकर्मीसँग समितिले छलफल गरेको छ भने त्यसपछि मधेश पत्रकार महासंघको कार्यालयमा त्यहाँका स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग समेत छलफल गरिएको छ। आज विहान पनि पनि सिडियो बंगलामा सुरक्षाकर्मी र मानवअधिकारकर्मी, तत्कालिन मधेशी मोर्चासँग छलफल गरेको बताइएको छ ।
तत्कालिन एमालेको सभाका क्रममा मलेठ घटना भएको थियो । जुन घटनामा ५ जनाको ज्यान गएको थियो । मानवअधिकारकर्मीले छलफलका क्रममा घटना हुनु्अघि नै मुख्य मुख्य आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले समातिसकेको बताएका छन् । जुलस र सभा हेर्न आम जनता मात्र थिए । सोहि क्रममा घटना घट्न पुगेको मानव अधिकारकर्मीले प्रतिक्रिया दिएको अध्ययन समितिमा सदस्य नवलकिशोर साहका प्रेस संयोजक राजकुमार यादवले बताए ।गोली चलाउने प्रहरी हुन् या होइनन् भनि पनि आशंका गरिएको छ । अधिकारकर्मीले गोली कसरी र कहाँबाट चल्यो भन्ने भिडियो पनि अध्ययन समितिलाई उपलब्ध गराएका छन् ।प्रहरीको पोशाकमा तत्कालिन एमाले पार्टीले ल्याएका मानिसहरु पनि थिए कि भनि आशंका अन्तरक्रियामा भएको यादवको भनाई थियो ।प्रहरीले जनताको घरघरमा पसेर कुटपिट गरेको समेत भिडियो समेत पत्रकारहरुले उपलब्ध गराएका छन् । त्यो दिनको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रिर्पो्टिङ्ग गरेका पत्रकारसँग समेत समितिले अन्तरक्रिया गरेको छ ।
‘एमाले’द्धारा बहिष्कार
अध्ययनका लागि गएका टोलीलेसोमवार तत्कालिन एमालेका नेताहरुसँग समेत छलफल गर्न चाहेको थियो । तर, तत्कालिन एमालेका नेताहरुले मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरी प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिसकेको हुनाले यसमा आफूहरु सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश ताहिर अली अन्सारीको संयोजकत्वमा मानव अधिकार आयोगले एक उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरेको थियो ।
के थियो मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा ?
२०७४ जेठ २ गतेदेखि १३ गतेसम्म सो समिति स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनमा कार्यक्रम नगरी नछोड्ने तत्कालिन नेकपा (एमाले) को अडान र कार्यक्रम हुनै नदिने मधेशीमोर्चाको हठका कारण पाँचजना निर्दोष व्यक्तिको ज्यान गएको उल्लेख गरिएको थियो ।कानूनी प्रावधानको उल्लंघन हुनेगरी गोली प्रहार गर्ने प्रहरी पनि आंशिक रुपमा दोषी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा राजपाको असहमति
उक्त प्रतिवेदनमाथि राजपा नेपाल र फोरम नेपालले त्यतिबेलै असहमति जनाएको थियो । आयोगलेको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही रहेको भन्दै त्यसलाई स्वीकार नगर्ने भनेको छ ।आयोगको प्रतिवेदनमाथि विश्वास गर्न नसकिने भन्दै प्रदेश सरकारले छुट्टै अध्ययन गर्न लागेको हो । अध्ययनका लागि तयार गरेको समितिमा सो आन्दोलनमा संलग्न रहेका नेताहरु समेत सदस्य रहेका छन् ।प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवको संयोजकत्वमा गठन भएको चार सदस्यीय छानविनमा प्रदेश नम्बर २का अधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता कृष्ण पोखरेल, सामाजिक विकासमन्त्री नवल किशोर साह र कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साह रहेका छन् ।
