एनालग केबल टेलिभिजन बन्द

140

छिनछिन खबर

काठमाडौं साउन १२ । देशभरिका सबै एनालग टेलिभिजन बन्द गराउन सरकारले अनुगमन सुरु गरेको छ । टेलिभिजनको डिजिटाइजेशनलाई बाध्यात्मक बनाउन सरकारले नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट एनालग केबल टेलिभिजन बन्द गर्न सुरु गरेको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले अब देशभरका एनालग टेलिभिजन सेवा दिने केबलहरू स्वीच अफ गर्ने  जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले  एनालग केबल टेलिभिजनहरु बन्द गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्यवन नगर्न भन्दै परेको रिट खारेज गरेर बाटो खोलिदिएको थियो । सरकारले गत कात्तिक १५ गतेपछि एनालग प्रविधिमा चलिरहेका नगरहरुका केबल टेलिभिजन बन्द गर्न समयसीमा दिएको थियो । यस्तै अघिल्लो वर्षको वैशाख १५ पछि काठमाडौंसहित ललितपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर, पोखरामा एनागल केबल टेलिभिजन बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।

काठमाडौंमा यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिए पनि अन्य नगर र महानगरपालिकामा सरकारले एनालग बन्द गर्न बाध्य पारिएको थिएन । तर, अब भने गाउँ वा नगर सबैतिर एनालग टेलिभिजन सेवा दिनेहरुको लाइन अफ गर्न सुरु गरिएको छ । सरकारले एनालग प्रविधिमा नछोडी बसेका केबल टेलिभिजनहको नवीकरण पनि साउनबाट बन्द गरेको छ । केही दुर्गम भेगका क्षेत्रका भने व्यवहारिकता हेरेर मात्र चल्न दिइने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । तर, त्यसका लागि विशेष निर्णय हुन बाँकी नै छ ।

एनागल टेलिभिजनको सेवा गुणस्तरीय र समयसापेक्ष नभएकाले अन्तर्रा्ष्ट्रिय नियमअनुसार नै यसलाई विस्थापन गर्न लागिएको तर्क सरकारको छ । तर, खर्च बढाएको भन्दै अधिकांश उपभोक्ता नै सन्तुष्ट छैनन् ।

डिजिटाइजेसन  भनेको के हो ?

यो व्यवस्थाअनुसार हरेक टेलिभिजनका लागि १५ सयदेखि ४५ सयसम्म मूल्यका छुट्टै सेटटप बक्स लगाउनुपर्छ । तर, प्रत्येक सेटटप बक्सको सेवा शुल्क फरकफरक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यो सेटटप बक्स टीभीमा केबल जोड्नु अघिको प्वाइन्टमा जोडिन्छ । यसका लागि केबल टीभी अपरेटरले भने आफ्नो हेडइन (कन्ट्रोल रुम) मा पनि सबै उपकरण डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्छ ।

यो प्रणालीअनुसार ग्राहकले घरमा जतिवटा टीभी छन्, त्यति नै वटा सेट(टप बक्स जोड्नुपर्छ । अब हरेक टेलिभिजनमा सेटटप बक्स राखेर सेवा लिएबापत अपरेटरलाई छुटटै शुल्क तिनुपर्छ । इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (आइटीयू)ले निर्धारण गरे बमोजिम एनालग प्रणालीमा सञ्चालित टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा बदल्न बाध्यकारी नियम ल्याइएको हो । यसले परम्परागत न्यून गुणस्तरको टेलिभिजन सिग्नलको सट्टा उपभोक्ताले स्तरीय सेवा पाउने दावी सरकारको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ मा संशोधन गरेर तोकिएका क्षेत्रहरुमा एनालग सिग्नल पूर्णरुपमा प्रतिबन्धित र गैरकानुनी हुने ब्यवस्था गरिएको छ । पूर्णरुपमा डिजिटाइजेशन सकिएपछि केबल टेलिभिजनको गुणस्तरहीन सेवाबाट आम उपभोक्ताले मुक्ति पाउनेछन् । यसैका माध्यमबाट सरकारको राजस्वमा  भारी वृद्धि हुने अपेक्षा छ । अहिले केबल अपरेटरहरूले ग्राहक संख्या न्यून देखाएर भ्याट बिल जारी नगर्ने समस्या छ । भारतीय डीटीएचबाट गैरकानुनी रुपमा सिग्नल लिएर वितरण गर्ने परम्परा तोड्न पनि अबको ब्यवस्था प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ ।

अब सबै अपरेटरको सेवाग्राहीको विवरण लुकाउनै नमिल्ने भएकाले केबल टेलिभिजनमार्फत ग्राहक ठग्ने र राज्यलाई कुनै राजश्व योगदान नगर्नेहरु नियममा बाध्यकारी रुपमा आउने सञ्चार मन्त्रालयको तर्क छ । नेपालमा झण्डै ५० लाख टेलिभिजन सेट सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । तर, त्यसअनुरुप सरकारलाई केबल अपरेटरहरुले राजश्व भरेका छैनन् । एनागल बन्द भएर डिजिटाइजेशन भएपछि वास्तविक रुपमा कति टेलिभिजन चलिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग आउनेछ । डिजिटल प्रविधिको टिभीले गुणस्तरीय अडियो र भिडियो सम्प्रेषण गर्छ । यसले मल्टिप्लेक्स सिग्नल दिने भएकाले नै यो स्तरीय मानिन्छ ।

Womui
Womui