वैदेशिक रोजगारीका सिन्डिकेट खारेजी अझै अनिश्चित

95

छिनछिन खबर
काठमाडौं, साउन ११ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सिन्डिकेट गरेको भन्दै मलेसिया कामदार पठाउने सम्बद्ध संस्थाहरूको खारेजी अझै अनिश्चित बनेको छ ।


मन्त्रालयले कामदारसँग ठूलो रकम असुल गरेको भन्दै एक महिनाअघि भिएलएन, बायोमेट्रिक, वान स्टप सेन्टर, आइएससी तथा माइग्राम्स खारेजीको निर्णय गरेको थियो । खारेजीको निर्णयसँगै प्रहरीले ती संस्थाका प्रतिनिधि÷सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि तुरुन्त उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा अनिश्चितता देखिएकोे हो । प्रहरीले पक्राउ परेका ४० जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिए पनि यतिखेर सबै धरौटीमा छुटेका छन् । अब अदालतले जे फैसला गर्छ । सोही अनुरुप अघिल्लो प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले सरकारको सिन्डिकेट खारेजी गर्ने निर्णयमा अनिश्चितता देखिएको हो । विगतका सरकारसँग अनुमति लिएर ती संस्था सञ्चालन गरेका व्यवसायीले कानुनी रूपमा कुनै गल्ती नभएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।

ती संस्थाहरूलाई मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट खारेजी गरिए पनि मन्त्रालयकै कर्मचारीले हरेक वर्ष नवीकरण गर्दै आइरहेका छन् । तीन वर्षअघिको तत्कालीन सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम गर्दै आएका भिएलएन, बायामेट्रिक, आइएसी र माइग्राम्सले प्रतिकामदार १८ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम लिएको भन्दै गत जेठ २ गते ती मन्त्रालयले ती संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीले जेठ ५ गते खारेज गरिएका संस्थाका सञ्चालक÷प्रतिनिधिलाई पक्राउ गरेको थियो । ती संस्थाका सञ्चालक÷प्रतिनिधिले कारबाही गर्ने हो भने विगतमा अनुमति दिने मन्त्री, सचिवलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने तर्क गरिरहेका छन् । ‘हामीले सरकारी मापदण्ड पूरा गरेर रोजगारीका लागि विदेस जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आइरहेका छौं,’ एक बायोमेट्रिक सञ्चालकले गुनासो गरे, ‘सबै स्वास्थ्य परीक्षण संस्था सञ्चालनका लागि मन्त्रालयकै कानुन शाखा प्रमुख अर्जुनप्रसाद खनालले २०७५ पुस मसान्तसम्म नवीकरणको पत्र दिएका छन् । तर, नवीकरणको समय नपुग्दै खारेजी गरियो ।’

ती संस्था खारेजीपछि प्रहरीले तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, अदालतले भने प्रहरीले दाबी गरेको बिगोभन्दा निकै कम धरौटी लिएर पक्राउ परेका सबैलाई छोड्न आदेश दिइसकेको छ । यता मलेसिया कामदार पठाउने संस्था खारेजी गरेको सरकारले अर्को व्यवस्था गर्न नसक्दा मलेसिया जाने अन्तिम तयारीमा रहेका तीन हजार बढी कामदार अलपत्र परेका छन् । रोजगारीका लागि मलेसिया जान सबै प्रक्रिया पूरा गरेका युवाले भिसा लिन नपाएपछि समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले मलेसिया कामदार पठाउने संस्था खारेज गरेपछि ती संस्थाले गर्दै आएको काम कसले गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

खारेज गरिएका संस्थाका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि अन्तिम टुंगो लाग्न अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । अदालतको फैसला आउन केही समय लाग्ने देखिन्छ । मलेसियन सरकारले पनि नेपाल सरकारको उक्त निर्णयप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रक्रिया रोकिए पनि घुमफिरका लागि जानेको हकमा भने भिसा रोकिएको छैन । मलेसियन सरकारले सुरक्षाको लागि भन्दै रोजगारीका लागि जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, औंठा छाप, अध्यागमन सुरक्षा, राहदानी संकलन लगायतका काम आफैंले तोकेका संस्थाबाट मात्र गराउँदै आएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसिया रोजगारीका लागि दैनिक सरदर दुईदेखि तीन सय कामदार जाने गर्थे । कामदारको भिसा रोकिए पनि घुमफिर गर्न दैनिक सरदर एक सय जना कामदार मलेसिया जाने क्रम जारी रहेको बताइएको छ ।

Womui
Womui