मालती ओली
काठमाडौं, असार ४ । सरकारले वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति र नयाँ ऐनको मस्यौदा तयारी गर्न पहिलोपटक राजधानीमा केही विज्ञसँग गोप्य र सरोकारवालासँग खुल्ला परामर्श सुरु गरेको छ ।खेतीयोग्य जमिनलाई भू–माफियाले टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्ने र चर्को मूल्यमा घडेरीका नाममा पल्टिङ गरी बिक्री वितरण गरेका कारण जग्गाको वर्गिकरण गरी जमिनलाई बाँझो रहन र खण्डीकरण हुनबाट रोक्न गोप्य परामर्श गर्नुपरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
केही भू–माफियाले वित्तीय संस्थालाई आफ्नो पक्षमा आर्कषण गरी कर्जा लगानी गर्न उत्साही गर्ने र खेतीयोग्य जमिनलाई रातारात पल्टिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने सोचलाई रुपान्तरण गर्ने अभिप्रायबाट सरकारले जग्गाको वर्गीकरण सुरु गरेको हो ।‘भू–माफियाले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उपयोग गरी जमिन टुक्राउने धन्दालाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । भू–माफियाले मालपोतका कर्मचारीलाई आफ्नो नजिकको सुत्र बनाएका छन्,’ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले भने ।जग्गा खरिद गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यबाट माफियाले मालपोतमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी जग्गाधनीका सिधैँ पुग्ने सम्पर्क सुत्र प्रयोग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।जग्गा कारोबारीको आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाही गरिने मन्त्री खनालले बताएका छन् । जग्गा कारोबारीले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कर्मचारीबाट राजश्वसमेत घटाउन लागि परेका हुन्छन् भन्दै खनालले त्यस्ता कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने र जग्गा कारोबारीको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने बताए ।जग्गा खण्डीकरणले खेतीयोग्य जमिन नाश हुन गई कृषिमा परनिर्भरता बढेको छ । गाउँका मानिस सहरमा बसाइँ सरेका छन् भने युवाजति वैदेशिक रोजगारमा, त्यसैले व्यापक जमिन बाँझो हुन गएको छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको दुई करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो छ ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने, जग्गााधनीले बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न दिनुपर्ने, आवासीय भूमिमा कर बढाउनुपर्ने र कृषियोग्य जमिनमा घर बनाउन नपाइने विषय ऐनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकतामाथि विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।छैठौं कृषिगणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेश गर्न नपाएको उल्लेख छ । कृषि मजदुर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमिन छैन ।गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकोमा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मानिर्भर रहेको जनाएको छ । ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि कर्म गर्न ऋण उपलव्ध नभएको उल्लेख छ ।खेतीको अलवा ५८ लाख २६ हजार ४४० ९हेक्टर० क्षेत्रफल वन जंगल र एक हजार ५६० झाडी, चरिचरनको क्षेत्र १७ लाख ६६ हजार, पानीले ओगटेका क्षेत्रफल तीन लाख ८३ हजार तथा सिमसारलगायत अन्य २६ लाख २० हजार गरी कूल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी जमिन छ ।
