नेपालगन्ज, जेठ ३-
नेपालगन्ज औद्योगोगिक क्षेत्रबाट निस्कने धुँवा र ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रणका लागि वातावरणीय अवस्थाबारे कार्यदल गठन गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले मुद्दाको सुनुवाई गर्दै कार्यदल बनाएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश प्रेमराज कार्की र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो । नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख संयोजक रहेको कार्यदलमा उच्च अदालत बार एशोसियसन, नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वातावरण निरिक्षक, नेपालगन्ज उपमहामनगरपालिकाको वातावरण अधिकृत, औद्योगिक क्षेत्रभित्र प्रदुषण गर्ने भनिएका उद्योगका एक/एक जना प्रतिनिधि, स्वतन्त्र वातावरण विद र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत सदस्य रहेका छन् । उक्त मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, बलबहादुर चन्द, विश्वजीत तिवारी, पवनकुमार गुप्ता, वसन्त गौतम लगायतले बहस गरेका थिए ।
