छिनछिन खबर
काठमाडौं, जेठ ३ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सहित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सेवा अवधि ऐनमै तोक्ने तयारी गरेको छ । प्रहरी ऐन २०१२ लाई विस्थापित गर्दै मन्त्रालय तयार गरिरहेको संघीय प्रहरी ऐन मस्यौदामा आइजिपी तथा विशिष्ट श्रेणीका प्रहरी अधिकृतको सेवा अवधि तोक्ने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले त्यससम्बन्धमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सचिव प्रेमकुमार राई, आइजिपी सर्वेन्द्र खनालसहित मन्त्रालयका सहसचिवबीच छलफल सुरु भएको जनाएको छ । ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएका अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकमध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमताको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ’, प्रहरी नियावलीको नियम ४१ मा उल्लेख छ ।
यसरी बढुवा गर्दा सरकार सधैं विवादमा पर्ने भएकाले पनि प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्रहरी ऐनको मस्यौदाबारे छलफल हुँदैछ,’ मन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने । उनका अनुसार आन्तरिक छलफल सकिएको छैन । आन्तरिक छलफल सकिएपछि मात्रै अन्तर विभागीय प्रमुखबीच छलफल हुन्छ ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार आइजिपी नियुक्त यसअधि मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय प्रहरी ऐनसम्बन्धी मस्यौदामा ३० बर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्षे उमेर हद कायम गर्ने उल्लेख थियो । मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा प्रदेश सरकार र गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी रहने प्रादेशिक प्रहरी प्रधान कार्यालय रहने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन, प्रतिआतंकवादी कारबाही, संगठित अपराधविरुद्ध कारबाही, आन्तरिक शान्ति सुरक्षा, महानिरीक्षकबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन, जनशक्ति आवश्यक भएमा प्रहरी कार्यालयमा अनुरोध तथा छिमेकी प्रदेशका कार्यालयसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रादेशिक प्रहरीको हुने उल्लेख छ ।
मातहतका उप–प्रादेशिक, महानगरीय, उपमहानगरीय तथा स्थानीय प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण एवम् कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने तथा प्रादेशिक प्रहरीका कर्मचारीको नियुक्ति, तालिम, पदस्थापन, सरुवा र बढुवा गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रादेशिक प्रहरीमै हुने उल्लेख गरिएको छ । महानगरीय–उपमहानगरीय प्रहरीलाई प्राप्त हुने अर्धन्यायिक, प्रशासनिक, अपराध नियन्त्रण, इजाजतपत्र वितरण र स्थानहद निर्धारणको अधिकार पनि प्रादेशिक प्रहरीसँगै रहने उल्लेख गरिएको छ ।
