ठेकेदार र परामर्शदाताको खर्चमा विदेश जान नपाइने

51

छिनछिन खबर
काठमाडौं, वैशाख १८ । कर्मचारीको जथाभावी भ्रमणले सबैलाई वाक्कदिक्क बनाइरहेको बेला सरकारले ठेकेदार र परामर्शदाताको खर्चमा सरकारी पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा जान नपाइने नियम बनाएको छ ।

वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेर सरकारले मन्त्री, सचिवदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेकाको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको हो ।

अब ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा सरकारी पदाधिकारी विदेश जान पाउने छैनन् । विशेष सीप, तालिम वा विशिष्ट ज्ञान हासिल गर्न आवश्यक भएमा भने नेपाल सरकारको खर्चमा भ्रमणमा जान पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

निर्देशिकामा विदेश भ्रमणका लागि सिफारिस तथा मनोनयनको आधार र प्रक्रिया पनि किटान गरिएको छ । यसमा विषयको सान्दर्भिकता, विषयको विज्ञता र उपयुक्तता, कार्यसम्पदन स्तर, जेष्ठता, लगायतका विषयवस्तुलाई आधार बनाइने उल्लेख छ ।

वैदेशिक भ्रमणका लागि सिफारिस तथा मनोनयन गर्दा दुर्गम क्षेत्र, स्थानीय तह, प्रदेशका पदाधिकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ ।

सरकारलाई प्राप्त हुने अध्ययन छात्रवृत्तिको हकमा सम्भाव्य सबै पदाधिकारीको पहुँच हुने गरी वेवसाइटमार्फत सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै पछिल्लो समय कार्यालयमा विदा लिने तर विदेश भ्रमणमा सरकारी प्रतिनिधि बनेर जाने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले यसमा पनि अंकुश लगाएको छ । अब बहालवाला सरकारी पदाधिकारीले बिदा लिई सरकारी प्रतिनिधिको हैसियतमा विदेश भ्रमणमा जान पाउने छैनन् ।

द्विपक्षीय, बहुपक्षीय बैठक, वार्ता वा नेपाल सदस्य भएका (क्षेत्रीय वा अन्तर्रा्ष्ट्रिय संगठनको अधिवेसनमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भए परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रतिनिधित्व गर्दा हुने विषयमा त्यसअनुसार नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

Womui
Womui