मालती ओली
काठमाडौं, बैशाख ३ । अस्तव्यस्त हुँदै आएको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहल थालेको छ । सोही पहल अनुसार सोमबार चार कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए ।
गठन गरिएका ती कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रालयले विद्यमान समस्या समाधानमा ठोस पहल गर्ने जनाएको छ । रोजगारीमा जाँदा स्वदेशदेखि विदेशसम्म हरेक युवा कतै न कतै शोषणमा परिरहेका छन् । शोषणमा पर्नेको तुलनामा न्याय पाउनेको संख्या निकै कम छ । तीन वर्ष अघि खाडी र मलेसिया जान मन्त्रालयले निर्णय गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
खाडी मुलुक र मलेसिया पठाउने मेनपावरले १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने सरकारको निर्णयविरुद्ध एक लाख रुपैयाँ असुल गरिरहेको पीडितको गुनासो रहँदै आएको छ । मन्त्री विष्टले वर्षौंदेखि थुप्रँदै आएका विकृति एकैचोटि समाप्त पार्न नसकिए पनि विस्तारै देखिने गरी समस्यालाई कम गर्दै लगिने दाबी गरे । उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने प्रक्रिया अन्तर्गत कार्यदल गठन गरिएको बताए । मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा दुई तथा पूर्व राजदूत उदयराज पाण्डे र पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराइको नेतृत्वमा गरी चार कार्यदल गठन गरिएको हो ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले प्रदान गर्ने सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नका लागि सोही मन्त्रालयका सचिव दाहालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठन गरिएको उक्त कार्यदलले बोर्डले प्रदान गर्दै आइरहेका सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नका लागि आवश्यक योजना मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ ।
दोस्रो कार्यदल मलेसिया र खाडी मुलुकबाहेक अन्य गन्तव्य मुलुकमा कामदार पठाउँदा कति शुल्क लिन सकिने र सरकारले नै कामदार पठाउन सक्छ या सक्दैन भन्ने अध्ययनमा केन्द्रित हुनेछ । साउदी अरेबियाका लागि पूर्व राजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वमा गठीत उक्त कार्यदलले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने अवधि तोकिएको छ ।
पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा गठन गरिएको अर्काे कार्यदललाई गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दा ध्यान दिनु पर्ने पक्ष र हालको श्रम सम्झौताको कमीकमजोरी औल्याएर प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा दिइएको छ । मन्त्रालयले रेमिटेन्स कोष गठन गर्न सकिने÷नसकिनेबारे चौथो कार्यदल गठन गरेको छ । त्यस्तै रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका र त्यहाँ जेल परेका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न निःशुल्क कानुनी सहायता र भाषा जान्ने व्यक्तिको सुविधा प्रदान गरिने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
