नेपालगन्ज-नेपालगन्जमा शुक्रबारबाट सुरु भएको नेपाल बार एशोसियशनको १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबार सकिएको छ । तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा महत्वपूर्ण २८ बुँदे ‘नेपालगन्ज घोषणापत्र जारी गरिएको छ । घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने जल्दाबल्दा विषयहरु छुटेको भन्दै कानुन ब्यवसायीको एक समूहले बिरोध गरेको थियो । बिरोधपछि केही समय स्थगन भएको सम्मेलनमा प्रमुख अतिथी रहेका कानुन तथा न्यायमन्त्री शेरबहादुर तामाङको सम्बोधन समेत रोकिएको थियो ।
सम्मेलनले विविध विषयमा व्यापक छलफल गर्दै घोषणापत्र पारित गरेको हो । घोषणपत्र पारित गर्नेबेला पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग, गोपाल पराजुलीको उमेर विवाद, महिला विरुद्धका हिंसा, राजनीतिक आस्थाका आधारमा झुटा मुद्दा लगाइएको विषयलाई घोषणापत्रले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै कतिपय कानुन व्यवसायीले आपत्ती जनाएका थिए । बारले न्यायाधीशबाट भएका फैसला र आदेशको व्यक्तिगत अभिलेख राख्ने व्यवस्था समेत राख्न माग गरेको छ ।
बार घोषणापत्रमा न्यायपालिकामा व्याव्त भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न न्यायपालिकाको नेतृत्वले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि निश्चित न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र बिचौलियाको मिलेमतोमा न्यायिक भ्रष्टाचार बढेको भन्दै निर्मुलका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
