नेपालगन्ज-आफुहरुलाई प्रदेश सरकारले सेवा, सुविधाबाट बञ्चित गर्न लागेको भन्दै राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका वडासदस्यहरु आन्दोलित भएका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी प्रदेश सभाको बैठकमा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिलाई दिइने सेवा, सुविधाबारे टुंगो लगाउन थालेका बेला आन्दोलित भएका हुन् । प्रदेश सरकारलाई दवाव दिन राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका वडासदस्य तारा कसेराको संयोजकत्वमा एक संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । 
संघर्ष समितिले प्रदेश नम्बर पाँचको राजधानी बुटवलमै पुगेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय समेत गरेको बताइएको छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिदा दुखित भएको उनीहरुको गुनासो छ । पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले समन्वय समिति, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्षलाई मात्र सेवा, सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ । प्रदेश सरकारको प्रस्ताव अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार, उपाध्यक्षले २५ हजार र वडाअध्यक्षले २० हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउनेछन् । गाउँपालिकाका वडा सदस्यले भने बैंठकमा सहभागि भएपछि मात्र १ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन् ।
