नेपालगन्ज, फागुन ४-
चारलेन सडक बिस्तारसँगै लामो समयदेखि उपभोक्तालाई खानेपानी सुविधा रोकेकोमा अदालतले सम्बन्धित निकायलाई परमादेशको आदेश दिएको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक सेवाबाट उपभोक्तालाई बन्चित नगर्न र नागरिक अधिकारप्रति संवेदनशिल तथा उत्तरदायी बन्न विपक्षी नेपाल खानेपानी संस्थान नेपालगन्ज, स्थानीय प्रशासन, सडक डिभिजन कार्यालय लगायत सरकारी निकाय विरुद्ध आदेश दिएको हो ।
नेपालगन्ज-१ निवासी ७९ बर्षिया मुन्नीदेवी बनेनीले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्धय शेषराज सिवाकोटी र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले उपभोक्तालाई खानेपानी सेवा सुचारु गर्न गराउनु र सो सेवा सुचारु नहुँदाको अवधिमा वैकल्पिक ब्यवस्था समेत गरेर उपभोक्तालाई खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन सम्वन्धित निकायलाई भनेको छ ।
सम्वन्धित निकायको आपसी समन्वय अभावका कारणले खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक सेवाबाट उपभोक्ताहरु वन्चित भइरहेको र सेवा अवरुद्ध भएको अवधीको समेत महसुल तिर्नु बुझाउनु परेको अदालतको ठहर छ । रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता श्रेष्ठ सहित बलबहादुर चन्द, विश्वजित तिवारी, कृष्णप्रसाद जैसी, रामकुमार दिक्षित, लोकबहादुर शाह, राकेश श्रीवास्तव, बसन्त गौतम, केवलसिंह थारु लगायतले बहस गरेका थिए ।
