काठमाडौं, कात्तिक ९-
ʽहरियो वन नेपालको धनʼ भनिए पनि यस क्षेत्रका श्रमिकबारे नेपालको कानुनले एक शब्द नबोलेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बिडब्लुआई सम्बद्ध समिति नेपालले मंगलबार काठमाडौमा आयोजना गरेको प्रवासी नेपाली श्रमिक सम्बन्धी समसामयिक कानुनी सवालहरु र वन श्रमिक सम्बन्धी विद्यमान अवस्था र सुधारका पक्षहरु विषयक अन्तक्रियामा वन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव एवम् वनविज्ञ कृष्णप्रसाद पोखरेलले नेपालका वनमा काम गर्ने लाखौं श्रमिकबारे कानुनले एक शब्द बोल्न नसक्नु दुःखद् रहेको बताए । वन नीति २०७१ ले बल्ल वन श्रमिक शब्द राखे पनि वन श्रमिकहरु कानुनको परिभाषाभित्र नरहेको भन्दै कानुनमा वन श्रमिकको ज्याला एवम् पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षालगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए । विज्ञ पोखरेलले उनीहरुको पहिचान सहित वन सम्बन्धी कानुनमा वन श्रमिकबारे उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता निशा बानियाँले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित पार्न देशको कानुन र वैदेशिक रोजगारमा नेपाली पुगेका देशसँग सम्झौता गरेर देशअनुसारको कानुनी व्यवस्थालाई समेट्नेगरि कार्य गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा विभिन्न समितिअन्तर्गतका दर्जन बढी सांसदको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिंदै वातावरण समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद लीला मगरले दुई महिनापछि वन ऐन दर्ता गराउने तयारी भइरहेको भन्दै वन श्रमिकको ज्याला, सामाजिक सुरक्षालगायतबारे सबै व्यवस्था गराउन आफूहरु लागि पर्ने बताइन् । त्यस्तै विकास समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद अनिता देवकोटाले रेमिट्यान्स रकमले नै देश चलेको भन्दै श्रमिकलाई दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिईन् । अर्थ समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद केदारप्रसाद संजेलले प्रवासी श्रमिकलाई कानुनले व्यवस्थित पार्नु पर्ने भन्दै ʽहरियो वन नेपालको धनʼ भन्ने तर कानुनले श्रमिकबारे एक शब्द उल्लेख नगर्नु दुखद् रहेको भन्दै कानुनमा सुधार गर्न आवश्य रहेको बताए । त्यस्तै श्रम समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद विनोद श्रेष्ठले श्रमिकका समस्या र समाधानका विषयलाई बुलेटमा उल्लेख गर्दै ल्याउन सुझाव दिए । उनले वैदेशिक रोजगारले सामाजिक संरचनामा पारेको असरबारे विषय उठान गर्नुपर्ने भन्दै भने, ʽपुरुषहरु विदेश जाँदा महिलाका तर्फबाट सामाजिक क्षेत्रमा भइरहेका नराम्रा काम र महिला विदेश जाँदा उनका पतिबाट भइरहेको नराम्रा विषयलाई उठान गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुलाई सहि बाटोमा हिंड्ने किसिमको कार्य र तालिम प्रदान गर्नुपर्छ ।ʼ आयोजकका तर्फबाट जेवी गुरुङ, नरनाथ लुइँटेललगायतले कानुनले प्रवासमा पुगेका श्रमिक र वन श्रमिकका मुद्धालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरुलाई कानुन निर्माण गर्दा यी विषयलाई समेट्न सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
