स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको बहालीपछि आम जनमानसमा सकारात्मक ऊर्जा पैदा भयो । नागरिकको सकारात्मक सोचलाई मूर्तरूप दिन स्थानीय तहका लागि एक किसिमको चुनौती हुन सक्छ । यसको सहज व्यवस्थापनका लागि आय स्रोतको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले विकासका लागि स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहमा समाहित भएका विषयगत कार्यालयलाई सम्बन्धीत स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत अनुदान र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको समेत हिस्सा रहन्छ तर यी सबै बाह्य आयस्रोत हुन् । यस किसिमका आयलाई संघीय सरकारले निर्देश गरेबमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कार्यक्रम वा शीर्षकमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर खर्च गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहलाई यस किसिमका अनुदान प्राप्त हुने मापदण्डका सम्बन्धमा स्थानीय तथा प्रदेश कानुनहरू नबनेसम्म स्पष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन । तापनि हाल जेजस्तो आधारमा जेजति अनुदान प्राप्त भएको वा हुने निश्चित छ, त्यसको अत्यधिक प्रतिफल प्राप्त हुने गरी लगानी हुनुपर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कर लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहका आन्तरिक आयस्रोत (आय शीर्षक)का बारेमा स्थानीय तहको कानुन निर्माण नभएसम्म यकिन गर्न कठिन हुने भए पनि स्थानीय तह कायम भएपछि सरकारले समयसमयमा जारी गरेका आदेश तथा हालसम्म कायमै रहेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा यससँग सम्बन्धीत नियमावलीमा भएका व्यवस्थासमेतका आधारमा स्थानीय तहका आन्तरिक आयस्रोत (आय शीर्षक)हरू यकिन गर्न सकिने अवस्था छ ।
सरकारले उक्त ऐन, आदेश तथा नमुना कानुनद्वारा स्थानीय तहलाई कर र गैरकर दुवै किसिमका आन्तरिक वित्तीय स्रोतबाट आय संकलन गर्न पाउने अधिकार दिएको देखिन्छ । सरकारबाट प्रदत्त कर प्रकृतिका आय स्रोतमध्ये एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, सवारीसाधन कर, घरबहाल कर, विज्ञापन कर बढी अभ्यासमा आएका कर हुन् । पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्कको पनि केही हिस्सा स्थानीय तहले पाउँदै आएका छन् । गैरकर प्रकृतिका आयस्रोतमा विभिन्न प्रकारका शुल्क, दस्तुर तथा दण्ड जरिवानाबापत संकलन हुने रकम पर्छन् । घरनक्सा पास दस्तुर, सिफारिस दस्तुर, बहाल बिटौरी, पार्किङ शुल्क, विभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क, वातावरण प्रदूषण शुल्क, बहाल आय आदि स्थानीय तहका मुख्य गैरकर स्रोत हुन् भने जडीबुटी, जीवजन्तु, खानी तथा खनिजजस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टी आयको ५ प्रतिशतले हुने रकम स्थानीय तहलेसमेत पाउने व्यवस्था छ ।
कर वा गैरकर प्रकृतिका आयस्रोतमध्ये स्थानीय तहलाई कुन स्रोत बढी प्रभावकारी हुने भन्ने कुरा स्थानीय तहको कर प्रशासन क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । आन्तरिक आय संकलनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहको काबुबाहिरको तत्वको प्रभावलाई पनि आकलन गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा मात्र आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुन सक्ने भएकाले कर वा गैरकर दुवै किसिमका स्रोत स्थानीय सरकारका लागि सम्भावित स्रोत हुन सक्छन् । प्रारम्भमा कतिपय स्रोतबाट संकलन हुने आय ज्यादै न्यून पनि हुन सक्छ । सतही रूपमा सम्भावित देखिएका स्रोतसमेत व्यवस्थापकीय क्षमता वा अनुभवको कमीका कारण निष्प्रभावी हुन सक्ने भएकाले नयाँ स्रोतबाट आय संकलन गर्दा लाभ लागत विश्लेषणसमेत गर्न जरूरी छ ।
कर प्रशासनका सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, यसको अन्तर्सम्बन्ध, करसम्बन्धी कानुनको प्रयोगलगायतलाई हेर्दा स्थानीय सरकारका लागि गैरकरभन्दा कर प्रकृतिको आय नै बढी प्रभावकारी हुन्छ तर गैरकर आयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न‘ हुँदैन । गैरकर आयमा विभिन्न प्रकारका शुल्क तथा दस्तुर पर्छन् जुन स्थानीय तहले नागरिकलाई दिने सेवाको किसिम र गुणस्तरमा आधारित छन् । सेवा शुल्क वा दस्तुर सबै नागरिकका लागि अनिवार्य दायित्व होइनन् । गैरकर आय स्थानीय तहले सम्बन्धीत नागरिकलाई उपलब्ध गराएको सेवासँग मात्र केन्द्रित हुने ऐच्छिक र अस्थायी प्रकृतिको आय हो । यस्तो आयको संकलनमा प्रभावकारिता बढाउन स्थानीय तहले नागरिकको आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउने सेवाको गुणस्तरमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय सरकारका रूपमा सबैजसो स्थानीय तहले ल्याएका स्थानीय योजना तथा कार्यक्रम प्रायः खर्चसँग सम्बन्धीत हुने गरेका छन् । स्थानीयस्तरको समग्र विकास निर्माणसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्न वित्तीय स्रोतको खाँचो पर्छ । स्थानीय सरकारहरू दिगो विकासका लागि बाह्य स्रोतको तुलनामा आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा सक्षम देखिनुपर्छ । बाह्य आयस्रोतहरू प्रायः सशर्त प्रकृतिको हुने भएकाले स्थानीय आवश्यकताहरू सबै बाह्य स्रोतबाट मात्र पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । तसर्थ, स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी रणनीति तथा सूचकसहितको स्रोत परिचालन योजना बनाउन जरूरी छ । स्थानीय तहबाट खर्चसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा समानान्तर रूपमा आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि गर्ने किसिमका योजनालाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्नसके स्थानीय विकासका लागि परनिर्भरता क्रमशः घटाउन सकिने सम्भावना हुन्छ ।
यद्यपि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको बजेट हेर्ने हो भने अन्य स्थानीय तहभन्दा धेरै नै रहेको छ । स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको चार वर्षको अवधिमा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट राम्रा आम्दानी पनि गरिरहेको छ । तर पनि गाउँपालिकामा प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको जनशक्ति अभाव, आन्तरिक स्रोतसाधनको परिचालनमा कमी र फैलिएको बस्तीका कारण पूर्वाधार विकासमा आएको समस्याले गर्दा गाउँपालिकाले क्षमताअनुसार आम्दानी बढाउन सकको छैन । तै पनि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोततर्फको आय प्राप्ति हेर्ने हो भने गाउँपालिकाका अनुमानित रकमभन्दा प्राप्ति रकम धेरै देखिन्छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ७९ करोड ४० लाख ६५ हजार ६९० बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बाँकेका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा धेरै रकम हो । गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोततर्फ घरवहाल कर, पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर जस्तै ः ढुंगा, गिट्टी र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कलगायतका शीर्षकमा अनुमानित आयभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको छ ।
गाउँपालिकाको राजस्व संकलनका अवस्था हर्ने हो भने क्षमताभन्दा कम राजस्व प्राप्त भएको देखिन्छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोतसाधनको धनी, वनजगंलको खानी, प्रशस्त वन्यजन्तुको बासस्थान, सद्भावपूर्ण विभिन्न धर्म, भेषभूषा जातजातिका बसाइँ भएका गाउँपालिको हो । गाउँपालिकाले आफ्नै सम्पत्तिको पहिचान गरी परिचालन र प्रचारप्रसार व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने आन्तरिक शीर्षकअन्तर्गत राजस्वमा वृद्धि गर्न सक्छ । हुन त स्थानीय तहको आफ्नै आर्थिक, सामाजिक एवम् भौगोलिक विशेषता हुने भएकाले आयको सम्भाव्यता पनि फरकफरक हुन सक्छ । कतिपय कर तथा गैरकर आय शीर्षकहरू हालसम्म स्थानीय तहले अभ्यासमै नल्याएका र बिल्कुलै नयाँ पनि छन् जसलाई आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी संकलन गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा उद्योग धन्धाको संख्या न्यून अर्थात छैन भन्दा पनि हुन्छ । ठूला–ठूला उद्योग, कलकारखाना स्थापित गर्न ठूलो धनराशि आवश्यक पर्न भएकाले साना–साना भए पनि खपतमूलक उद्योग, कलकारखानाको सुरुवात गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रका जनताका आवश्यकता र सजिलै खपत हुने खालका साना बजेटको कलकारखाना सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले पहल सुरु गर्नसके दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोतको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । खाद्यवस्तु, दैनिक प्रयोग हुने वस्तु, सजिलै उत्पादन गर्न सकिने जस्ता वस्तुहरूका पहिचान गरी ती वस्तुहरूको उत्पादनका लागि गाउँपालिकाले योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका नदी नालाजन्य स्थानबाट बर्सेनि गिट्टी, बालुवाको निकासी भइरहेको छ । जसबाट गाउँपालिकाले राजस्व उठाइरहेको छ । यी यस्ता प्राकृतिक स्रोतसाधनको निकासीमा कडाइ गरी पारदर्शीरूपमा व्यवस्थापन गर्न सके गाउँपालिकाको राजस्वमा वृद्धि गराउन सकिन्छ । गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका विभिन्न पिकनिकस्थल, धार्मिक क्षेत्र, स्थानीय कला संस्कृति आदिको प्रचारप्रसार र व्यवस्थापनले अझ पर्यटकीय सम्भावनाका विकास गर्न सकिन्छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाभित्र प्रचुर मात्रामा पर्यटकीय सम्भावना रहेकाले पर्यटकीय क्षेत्रबाट गाउँपालिकाले आफ्नो राजस्व तथा आम्दानीमा वृद्धि गर्न सक्छ ।
कतिपय आय संकलन गर्ने अधिकार (जस्तैः घरजग्गा दर्ता दस्तुर, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर) कानुनतः स्थानीय तह र प्रदेश तह दुवैलाई दिएको देखिन्छ जसबाट आय संकलनमा दोहोरोपना हुने र करदातालाई बढी झन्झटिलो हुन सक्ने सम्भावना छ । करको सैद्धान्तिक मान्यता एवम् आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षमतासमेतका दृष्टिकोणले कुन तहमा कुन कर लगाउन उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे बेलैमा यकिन भएन वा तहगत राजस्व बाँडफाँटको रकममा स्पष्ट मापदण्ड तयार हुन सकेन भने कर प्रशासन फितलो हुने मात्र नभई स्थानीय तहको आय संकलनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । आयस्रोतको प्रकृति, हालसम्मको अभ्यास, संकलन सहजता तथा लाभ लागतका दृष्टिकोणले पनि स्थानीय तहको आन्तरिक आयतर्फको कर आय शीर्षकहरूमध्ये एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर, घरबहाल कर, विज्ञापन कर र व्यवसाय कर नै तुलनात्मक हिसाबले सम्भावित स्थानीय आयस्रोतका रूपमा देखिएका छन् । यसैगरी गैरकर आय शीर्षकमध्ये घर नक्सा पास दस्तुर, सिफारिस दस्तुर, बहालबिटौरी शुल्क, वातावरण प्रदूषण शुल्क अन्य गैरकर आयको तुलनामा सबै दृष्टिकोणले बढी प्रभावकारी आन्तरिक स्रोत हुन् भन्न सकिने अवस्था छ ।
साभारः समृद्ध राप्तीसोनारी
