नेपालगन्ज–राष्ट्रपतिद्वारा मध्यरातमा संसद विघटन गरिएको कार्य गैरसंवैधानिक कार्य भएको भन्दै नागरिक समाज बाँकेले गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको जनाएको छ । संविधानको भावना मूल्य र मान्यतालाई अक्षरस पालना नै नगरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोक्न मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ जेठ ८ गते निर्णय भई प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएकोमा सोही बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा मध्यरातमा संसद विघटन गरिएको थियो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा समेत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात् मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट उक्त संविधानको परिपालना गर्न गराउनुपर्ने कर्तव्य र दायित्व बोकेका संवैधानिक पदाधिकारीहरुबाट नै संविधानको प्रतिकुल मध्यवधि निर्वाचनको घोषणा गरिएकोमा उक्त निर्वाचनलाई स्थागित गरी तत्काल कोभिड १९ को महामारीबाट देश र जनतालाई बचाउन देशका विज्ञ स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट समेत अपिल गरिएको सन्दर्भलाई विचार गर्दै यो संकटको क्षणमा आम जनतालाई खोप, भेन्टिलेटर र अक्सिजनसहितको प्रभावकारी उपचारको आवश्यकता छ । मतपत्र होइन । जनताको जीवन रक्षा गर्ने जनस्वास्थ्य प्रणाली र राज्यको स्रोत साधन सार्वजनिक हित र न्यायको निम्ती चाहिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जनताको बाच्न पाउनुपर्ने हक अन्तर्गत पर्ने सबै नेपालीको प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँचको सुव्यवस्थाका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ गैर संबैधानिक काम कारबाही एवम् तानाशाही प्रवृत्तिलाई प्ररास्त गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सबै लोकतान्त्रिक दल, अधिकारकर्मी, पेशाकर्मी एवम् सचेत नागरिकहरु एकजुट भई वर्तमान सरकारको गैरसंवैधानिक कार्यको नागरिकस्तरबाट विरोध गरिएको हो ।
नागरिक समाजका तर्फबाट नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ, उच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपालगन्जका अध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठ, नेपाल मानवअधिकार संगठन बाँकेका सभापति अधिवक्ता प्रह्लाद बहादुर कार्की, हुरिपप बाँके अध्यक्ष मो. आलम खान, नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएसन नेपालगन्जका अध्यक्ष जगदम्बा पाठक, सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जका अध्यक्ष विश्वजित तिवारी, अवधी पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्र, नागरिक अभियन्ता शैलेन्द्र कुमार बैश्यले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् सोमबार विरोध जनाएका हुन् ।
