छिनछिन खबर
काठमाडौं–सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकको योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विद्यालय तथा शिक्षण संस्था संचालन ऐन २०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुर्यप्रसाद गौतमको समितिले तयार गरेको ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा आधारभूत तह र माध्यमिक तहका विद्यालय शिक्षकको योग्यता क्रमशः सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा स्नातक र स्नातकोत्तर हुने उल्लेख छ । यसअघि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसडिपी) मा शिक्षकको योग्यताको विषय उठाइएको थियो । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कँदै गएपछि सरकारले संघीय शिक्षा ऐनमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । हाल प्रावि तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको योग्यता एसएलसी, निमाविको लागि प्रविणता प्रमाणपत्र (हाल दश जोड दुई) र मावि तहको लागि स्नातक हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले गुणस्तर सुधार गर्न भन्दै ऐन मार्फत नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । मस्यौदाको विषयमा मन्त्रालय स्तरमा छलफल चलिरहेको छ । उक्त ऐन कानुन र बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिएपछि व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गर्नपर्ने हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले सबै प्रकृया पूरा गरेर छिट्टै संसदमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ऐनमा स्थानीय तहले आधारभूत शिक्षा वा माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालय संचालन गर्दा वा संचालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा त्यस्तो विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राको संख्याको अनुपातमा आवश्यक संख्यामा शिक्षकको बन्दोबस्त सुनिश्चित गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षकको योग्यताको विषयमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हँुदाका वखत तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम योग्यता पूरा गरी नियुक्ति भएका आधारभूत तह वा माध्यमिक तहका शिक्षक वा विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकले यसै ऐन बमोजिम योग्यता पूरा गरेको मानिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षकको उपदान, निवृत्तिभरण, औषधोपचार सुविधाका सम्बन्धमा सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहबीचको दायित्व व्यवस्थापन गर्न सरकारले तोके बमोजिमको आवश्यक व्यवस्था गर्ने विषय ऐनमा समेटिएको छ । विद्यालय शिक्षकको सेवाका शर्तको व्यवस्था अन्तर्गत विद्यालय शिक्षकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्त प्रदेश कानून बमोजिम हुने तर विद्यालय शिक्षकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
२०७५ साउन १ गतेअघि कायम रहेका शिक्षकको पारिश्रमिक र सुविधा त्यस्तो शिक्षकले पाइरहेको पारिश्रमिक तथा सुविधाभन्दा प्रतिकूल हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न नसकिने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । २०७५ साउन १ गतेअघि नै निवृत्तभरण पाउने गरी जुनसुकै कारणले सेवा निवृत्त भइसकेका शिक्षकको निवृत्तिभरण नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
